कैलाश मानसरोवर: चीन के कब्जे में कैसे गया? चालबाजी और खामोशी की पूरी दास्तान

आस्था का वो केंद्र जिसे हमने हमेशा अपना माना

सच कहूँ तो पहले मुझे भी यही लगता था कि कैलाश मानसरोवर हमेशा से भारत की सीमाओं के भीतर ही रहा होगा। बचपन से हमारे घरों में यह बात किसी सार्वभौमिक सत्य की तरह बैठाई गई है कि महादेव का यह पावन धाम हमारी अपनी सरहद की हिफाजत में है। करोड़ों लोग बिना किसी सवाल के यह मानकर चलते हैं कि जिस पर्वत को शिव और पार्वती का साक्षात निवास कहा गया, वह जमीन केवल और केवल हमारी अपनी है।

लेकिन आज जब हम उस पावन धरती के दर्शन का विचार करते हैं, तो हमें किसी विदेशी हुकूमत से इजाजत मांगनी पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्थान से हमारी आत्मा और आस्था का सदियों पुराना नाता है, उस पर आज किसी और का झंडा क्यों लहरा रहा है?

इस पूरे रहस्य और ऐतिहासिक घटनाक्रम पर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है, उसे ज़रूर देखिए ताकि आप इस पूरे परिदृश्य को विजुअली समझ सकें।

मेरी इस बेचैनी ने मुझे ठहरने नहीं दिया। मैं जब भी नक्शे पर कैलाश और मानसरोवर की भौगोलिक स्थिति देखता था, मेरे मन में एक अजीब सी टीस उठती थी। यह केवल एक तीर्थ की बात नहीं है, बल्कि उस गहरे ऐतिहासिक रिश्ते की बात है जो हमारे भूगोल और संस्कृति को जोड़ता रहा है।

अभिलेखों की वो एक तारीख और मेरे मन का शक

जब मैंने इस विषय पर ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुराने अभिलेखों की गहराई से पड़ताल शुरू की, तो मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने देखा कि जिस स्थान को हम सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक मानकर शांत बैठ गए, वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के पन्नों पर बहुत पहले ही दर्ज हो चुका था।

इतिहास के पन्ने पलटते हुए मेरी नजर बीसवीं सदी के मध्य के कुछ आधिकारिक दस्तावेजों पर पड़ी। यहीं मुझे पहली गंभीर गड़बड़ दिखाई दी।

मैंने पाया कि साल 1950 तक हालात वैसे नहीं थे जैसे आज हमारे सामने पेश किए जाते हैं। उस दौर से पहले यह पूरा क्षेत्र एक स्वतंत्र बफर जोन की तरह था, जहाँ भारत का सांस्कृतिक और रणनीतिक प्रभाव निर्विवाद माना जाता था। लेकिन फिर अचानक कुछ ही वर्षों के अंतराल में यह पावन भूमि भारत के नक्शे की परिधि से बाहर चली गई और उस पर एक विदेशी ताकत ने अपना स्थायी नियंत्रण कायम कर लिया।

यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था।

मैंने खुद से सवाल पूछा कि आखिर एक पूरी पीढ़ी से यह सच कैसे ओझल रहा? हमारे भीतर यह गलतफहमी इतनी गहराई से कैसे घर कर गई कि कैलाश मानसरोवर तो हमेशा से तिब्बत के उस पार था और उस पर हमारा कोई प्रत्यक्ष प्रशासनिक या सामरिक हक कभी था ही नहीं?

खामोशी की आड़ और विस्तारवाद की सोची-समझी चाल

मैंने जब इस भ्रम की जड़ें तलाशने की कोशिश की, तो मुझे समझ आया कि इस धारणा के पीछे कोई मासूम अज्ञानता नहीं थी। इसके पीछे एक गहरा भू-राजनीतिक एजेंडा और हमारी अपनी कूटनीतिक हिचकिचाहट थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया नए सिरे से अपने नक्शे बना रही थी, तब चीन में माओत्से तुंग के नेतृत्व में एक बेहद आक्रामक और विस्तारवादी सोच जन्म ले रही थी। 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सेना ने तिब्बत पर जबरन धावा बोल दिया। यह सिर्फ तिब्बत की आजादी पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलने की शुरुआत थी।

चीन बखूबी जानता था कि कैलाश मानसरोवर का इलाका एशिया का जल-स्तंभ है। यहाँ से निकलने वाली चार जीवनदायिनी नदियां करोड़ों जिंदगियों की तकदीर तय करती हैं:

• सिंधु नदी, जो सदियों की सभ्यता को सींचती है।
• सतलुज नदी, जो उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों को पानी देती है।
• ब्रह्मपुत्र नदी, जो पूर्वोत्तर भारत की रीढ़ है।
• करनाली नदी, जो गंगा के तंत्र को विशाल जलराशि प्रदान करती है।

चीन ने योजनाबद्ध तरीके से इस जलस्रोत और सामरिक ऊंचाई पर कब्जा करने का ताना-बाना बुना। उधर भारत उस वक्त विभाजन के गहरे जख्मों, शरणार्थियों की समस्याओं और कश्मीर विवाद से जूझ रहा था। नई-नवेली आजादी के उस दौर में दिल्ली ने 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के शांतिवादी नारे पर भरोसा किया। इसी भरोसे का फायदा उठाकर पेइचिंग ने एक भ्रम फैलाया कि यह केवल उनका आंतरिक मामला है, जबकि असलियत में हमारी ऐतिहासिक सीमाएं धीरे-धीरे उनकी मुट्ठी में जा रही थीं।

शाही फरमान जो गवाही देते हैं हमारी सरहद की

अब मैं आपको पहला ऐतिहासिक सबूत दिखाता हूँ, जो इस भ्रम को जड़ से खत्म कर देता है कि कैलाश पर भारत का कभी कोई नियंत्रण नहीं था। जब मैंने लद्दाख के राजघराने के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, तो मुझे 17वीं सदी का एक ठोस प्रमाण मिला।

उस दौर में लद्दाख पर राजा तसवार नामज्याल का शासन था। उनके शासनकाल के आधिकारिक राजकीय दस्तावेज यह स्पष्ट करते हैं कि कैलाश मानसरोवर और उसके आसपास का विस्तृत भूभाग लद्दाख साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था।

इस ऐतिहासिक तथ्य के तीन सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैंने रेखांकित किए:

1. लद्दाख के राजा तसवार नामज्याल के काल में यह पूरा इलाका विधिवत रूप से भारतीय सीमाओं का हिस्सा माना जाता था।
2. स्थानीय शासक और भारतीय राजा नियमित रूप से मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के प्रबंधन और सुरक्षा की निगरानी करते थे।
3. इन इलाकों से होने वाले व्यापार और तीर्थयात्रा के रास्तों पर भारतीय राजाओं का सीधा प्रशासनिक प्रभाव था।

यह ऐतिहासिक तथ्य इस खोखले दावे को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है कि चीन का इस क्षेत्र पर कोई प्राचीन या निर्बाध अधिकार था। सदियों से हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले राजाओं के अधिकार क्षेत्र में यह पावन भूमि बकायदा शामिल रही थी।

बर्फीली चोटियों पर वो दिलेर जंग

चलिए, अब मैं आपको दूसरे अकाट्य सबूत की तरफ ले चलता हूँ, जो उन्नीसवीं सदी के भारतीय सैन्य पराक्रम की जिंदा दास्तान है। यह पढ़कर मैं खुद दंग रह गया कि भारतीय सैनिकों ने मानसरोवर की रक्षा के लिए किस हद तक जांबाजी दिखाई थी।

साल 1841 में जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह के विख्यात सेनापति जनरल जोरावर सिंह ने अपनी सेना के साथ तिब्बत की तरफ कूच किया था। यह कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि हिमालय के उस पार भारतीय संप्रभुता को स्थापित करने का एक साहसिक कदम था।

जनरल जोरावर सिंह ने सीधे मानसरोवर क्षेत्र पर चढ़ाई की और उस पूरे इलाके पर अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने साबित कर दिया था कि यह क्षेत्र भारतीय रियासतों के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन प्रकृति और हालात ने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया:

• तिब्बत की हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली और जानलेवा ठंड भारतीय सैनिकों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई।
• स्थानीय प्रतिरोध और रसद की भारी कमी के चलते उसी वर्ष जोरावर सिंह की सेना को पीछे हटना पड़ा।
• भीषण युद्ध के बाद भारतीय नियंत्रण कमजोर पड़ा और यह इलाका पुनः तिब्बती नियंत्रण में चला गया।

यह ऐतिहासिक अभियान साफ तौर पर साबित करता है कि उन्नीसवीं सदी में भी भारतीय ताकतें मानसरोवर को पराया नहीं मानती थीं, बल्कि उसके लिए युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की बाजी लगा रही थीं।

ल्हासा की वो संधि जिसने दरवाजा खोला

अब मैं आपको तीसरे बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ से इस पूरे भूभाग की सुरक्षा दीवार में पहली दरार पड़ी। जब मैंने बीसवीं सदी की शुरुआत के ब्रिटिश भारतीय सैन्य दस्तावेजों को खंगाला, तो मेरे सामने एक ऐसा अभियान आया जिसने तिब्बत की स्वायत्तता की रीढ़ तोड़ दी थी।

साल 1903 और 1904 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना ने कर्नल फ्रांसिस यंगहस्बैंड के नेतृत्व में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे इतिहास में 'यंगहस्बैंड एक्सपीडिशन' के नाम से जाना जाता है। उस समय ब्रिटिश हुकूमत को यह खौफ सता रहा था कि रूसी साम्राज्य तिब्बत के रास्ते आकर ब्रिटिश भारत की उत्तरी सीमाओं पर अपना दबदबा न बना ले।

इस अभियान के प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहे:

1. ब्रिटिश सेना ने तिब्बत के भीतर तक चढ़ाई की और उसकी राजधानी ल्हासा में दाखिल हो गई।
2. वहाँ के स्थानीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापारिक और रणनीतिक हितों के पक्ष में एक संधि पर दस्तखत करने के लिए विवश किया गया।
3. भले ही इस संधि ने कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को सीधे तौर पर नहीं बदला, लेकिन इसने तिब्बत की सामरिक स्थिति को अंदर से खोखला कर दिया।

जब मैंने इन कूटनीतिक चालों का विश्लेषण किया, तो मुझे समझ आया कि इसी कमजोरी की ताक में चीन बैठा था। इस अभियान ने तिब्बत की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को इतना लाचार बना दिया कि आगे चलकर चीन के लिए उस पर कब्जा करना बेहद आसान हो गया।

जब कलम की एक स्याही ने अधिकार खो दिया

अब आते हैं उस सबसे बड़े और कड़वे मोड़ पर, जहाँ पहुंचते-पहुंचते मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं। 1950 में माओत्से तुंग की सेना द्वारा तिब्बत पर जबरन नियंत्रण के बाद, भारत और चीन के रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर रहे थे। यहीं पर वह औपचारिक समझौता हुआ जिसने हमारी स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया।

साल 1954 में भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौता हुआ। उस दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अटूट विश्वास था कि भारत और चीन मिलकर एशिया में शांति और प्रगति का एक नया अध्याय लिखेंगे। इसी 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' की नीति के तहत भारत ने तिब्बत को औपचारिक रूप से चीन का अभिन्न अंग मान लिया।

इस एक कूटनीतिक फैसले ने जमीनी हकीकत को पूरी तरह पलट दिया:

• भारत द्वारा तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार करते ही मानसरोवर और कैलाश पर हमारा ऐतिहासिक दावा कूटनीतिक रूप से बेहद कमजोर पड़ गया।
• साल 1958 में जम्मू-कश्मीर समझौते के तहत मेंसर गाँव और उसके आसपास का महत्वपूर्ण इलाका भी चीन के सीधे नियंत्रण में चला गया।
• इसके ठीक बाद, 1959 में चीन ने पहली बार अपने आधिकारिक सरकारी नक्शे में कैलाश मानसरोवर को अपने देश का हिस्सा दर्शाया।
• संसद में उस समय इसका पुरजोर विरोध ज़रूर दर्ज कराया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसे मजबूती से चुनौती नहीं दी जा सकी।

बिल्कुल गलत साबित हुई वह कूटनीतिक उम्मीद।

उस समय भारत आंतरिक समस्याओं, देश के विभाजन की त्रासदियों और कश्मीर के संकट से जूझ रहा था। हमारी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर 1962 के युद्ध के बाद चीन ने इस समूचे क्षेत्र पर अपना सैन्य और प्रशासनिक शिकंजा हमेशा के लिए कस लिया।

आसान मिसाल: पड़ोस की बाउंड्री और अपना ही घर

मैं इसे एक बहुत ही सीधे और रोज़मर्रा के उदाहरण से समझाता हूँ, ताकि हर कोई इस पूरे खेल की पेचीदगी को आसानी से समझ सके।

मान लीजिए आपके पुश्तैनी मकान के ठीक पीछे एक बड़ा सा साझा बगीचा और कुआँ है, जहाँ आपके दादा-परदादा के जमाने से आपके परिवार के लोग पूजा करते आए हैं और पानी भरते आए हैं। मोहल्ले का हर इंसान जानता है कि उस कुएँ की चाबी और देखरेख का हक हमेशा आपका रहा है।

लेकिन अचानक आपके पड़ोस में एक दबंग आदमी आता है। आप अपने घरेलू झगड़ों और उलझनों में फंसे हैं, इसलिए आप पड़ोस में शांति बनाए रखने के लिए उससे कहते हैं कि चलो हम दोनों भाई-भाई हैं, तुम इस जमीन की देखभाल कागजों पर दिखा लो।

वह दबंग पहले तो मुस्कुराकर हामी भरता है। फिर धीरे-धीरे वह उस बगीचे के चारों तरफ चारदीवारी खड़ी करता है, कुएँ पर अपना ताला जड़ देता है, और एक दिन अपने घर का नया नक्शा बनाकर उस पूरे बगीचे को अपनी मिल्कियत घोषित कर देता है।

अब जब भी आपको अपने ही पुरखों के उस पवित्र कुएँ पर जल चढ़ाने जाना होता है, तो आपको उसी दबंग की चौखट पर पर्ची कटवानी पड़ती है, उससे इजाजत लेनी पड़ती है, और उसके सुरक्षा गार्डों की जांच से गुजरना पड़ता है।

कैलाश मानसरोवर के साथ ठीक यही हुआ।

सच्चाई का आईना और तीर्थ का नया संघर्ष

इन सारे ऐतिहासिक पन्नों, राजाओं के अभिलेखों और कूटनीतिक समझौतों को जब मैंने एक साथ रखकर देखा, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। कैलाश मानसरोवर का हाथ से जाना कोई दैवीय संयोग नहीं था, बल्कि यह हमारी अत्यधिक शांतिप्रियता और सामने वाले की सोची-समझी आक्रामकता का परिणाम था।

आज हालात यह हैं कि इस पावन यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को बेहद कड़े नियमों और भारी खर्च का सामना करना पड़ता है:

• विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित इस यात्रा के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) द्वारा लंग कैपेसिटी, ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट जैसे कड़े मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं।
• श्रद्धालुओं को 25 दिनों तक 3,000 से 5,000 मीटर की खतरनाक ऊंचाइयों पर शरीर को ढालते हुए उत्तराखंड और सिक्किम के रास्तों से गुजरना पड़ता है।
• विशेष सरकारी परमिट और लगभग 2 से 3 लाख रुपये का भारी खर्च वहन करने के बाद ही कोई भक्त वहाँ कदम रख पाता है।
• साल 2020 में उपजे भारी तनाव के बाद यह यात्रा पूरी तरह बंद हो गई थी, जिसे अब रूस के कजान में हुई शीर्ष नेताओं की सहमति के बाद 2025 की गर्मियों में पुनः शुरू करने का रास्ता खुला है।

जब मुझे इन सारे तथ्यों का पूरा सिलसिला समझ में आया, तो मुझे लगा कि सच्चाई जानने का अपना एक अलग सुकून और ताकत होती है। जब हम किसी चीज का असली इतिहास जान लेते हैं, तो हमारे भीतर से वो भ्रम का पर्दा हमेशा के लिए हट जाता है जो हमें बरसों से बांधे हुए था।

सोचने की बारी आपकी

मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने अतीत को केवल आस्था के चश्मे से देखते हैं और इतिहास के कड़वे तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हम अपनी ही विरासत का सच खो बैठते हैं। कैलाश आज भी अपनी जगह अडिग खड़ा है, मानसरोवर की लहरें आज भी वैसे ही रंग बदलती हैं, लेकिन उनके इर्द-गिर्द खिंची हुई सरहदों की कहानी कूटनीति के गंभीर सबक सिखाती है।

चलते-चलते मेरा आपसे एक सीधा सवाल है: क्या आपकी ज़िंदगी और आपके विश्वासों में भी कोई ऐसी बात शामिल है जिसे आप बचपन से सच मानकर जी रहे हैं, लेकिन अगर आज उसके सबूत खंगाले जाएं, तो हकीकत कुछ और ही निकलेगी?